Thursday June 26, 2025
BREAKING NEWS
  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
  • पंजाब: अमृतपाल की धरपकड़ के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट
  • दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया
  • J-K: कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को खेतों में मिला जिंदा ग्रेनेड

देश News

img

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले असम स्थानांतरित किए, ऑनलाइन पेश होंगे आरोपी

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-कोर्ट ने कहा कि अगर मणिपुर हिंसा के पीड़ित, गवाह या मामले से जुड़े अन्य लोग ऑनलाइन नहीं पेश होना चाहते हैं तो कोर्ट ने उन्हें शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने की छूट रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि मणिपुर हिंसा से जुड़े जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उनकी सुनवाई पड़ोसी राज्य असम में होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई के लिए जजों को नामित करने का निर्देश दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत जैसी न्यायिक प्रक्रियाएं गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए कोर्ट में ऑनलाइन होंगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर हिंसा के आरोपियों को मणिपुर में ही न्यायिक हिरासत जाएगा। आवाजाही से बचने के लिए ऐसा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर मणिपुर हिंसा के पीड़ित, गवाह या मामले से जुड़े अन्य लोग ऑनलाइन नहीं पेश होना चाहते हैं तो कोर्ट ने उन्हें शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने की छूट रहेगी। गौरतलब है कि 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल पैनल का गठन किया था, जो मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत कार्यों की निगरानी करेगा। 

विस्थापित लोगों के पहचान पत्र बनाने की जरूरत

मणिपुर हिंसा में काफी संख्या में लोगों के विस्थापित होने के चलते उनके पहचान पत्र गुम होने की आशंका है। ऐसे में पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह राज्य सरकार समेत यूआईडीएआई को निर्देश जारी करे कि इन लोगों को आधार कार्ड मुहैया कराए जाएं। पैनल ने तीन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की हैं, जिनमें लोगों के पहचान पत्र बनाने, मुआवजे को अपग्रेड करने और लोगों को राहत देने के लिए अधिकारियों की तैनाती करने की जरूरत बताई है। 

मणिपुर में 10 से ज्यादा मामलों की जांच कर रही सीबीआई

बता दें कि मणिपुर में दो महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र घुमाने और उनके साथ दुष्कर्म के मामले समेत 10 से ज्यादा मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। मैतई समुदाय को जनजातीय आरक्षण देने की मांग के खिलाफ बीती तीन मई को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के दौरान हिंसा भड़की। बाद में इसने कुकी और मैतई समुदाय के बीच जातीय हिंसा का रूप ले लिया।