Thursday June 26, 2025
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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
  • पंजाब: अमृतपाल की धरपकड़ के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट
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  • J-K: कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को खेतों में मिला जिंदा ग्रेनेड

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अब हर मेडिकल कॉलेज को देना होगा सालभर का ब्योरा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने तैयार किया मसौदा

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ करार किया, जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों में बेहतर गुणवत्ता की जिम्मेदारी क्यूसीआई को सौंपी गई है।

देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को अब मरीजों का हिसाब देना होगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने मेडिकल कॉलेजों के लिए 59 पन्नों का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत सालभर में यहां आने वाले मरीजों का इलाज, जांचें, जन्म-मृत्यु समेत तमाम जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसी आधार पर कॉलेज को गुणवत्ता संबंधी क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ करार किया, जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों में बेहतर गुणवत्ता की जिम्मेदारी क्यूसीआई को सौंपी गई है। एनएमसी के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि क्यूसीआई ने मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधारने के लिए मसौदा तैयार किया है, जिस पर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से क्यूसीआई सभी मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर समीक्षा की जाएगी, उसमें क्वालिटी सर्टिफिकेट का साथ होना जरूरी होगा।

देशभर में 704 मेडिकल कॉलेज 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 387 से बढ़कर अब 704 हो गई है।

गलत दस्तावेज से होगा नुकसान

क्यूसीआई के मसौदा में 100 से ज्यादा बिंदु हैं, जिस आधार पर मेडिकल कॉलेजों को जानकारी देनी होगी। अगर किसी कॉलेज ने गलत दस्तावेज से गुमराह करने का प्रयास किया तो कृत्रिम बुद्धिमता से लैस सिस्टम के जरिए उनकी सच्चाई पता चल सकती है, जिसका खामियाजा बाद में संबंधित मेडिकल कॉलेज को उठाना होगा।

हर कॉलेज को लेने होंगे परिवार गोद

मसौदे के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों के जरिए आसपास के परिवारों को गोद लेना होगा। तीन वर्ष तक इन परिवारों की सेवा करनी होगी। इस अवधि में एनीमिया से लेकर किडनी, हार्ट और टीबी संक्रामक बीमारियों का इलाज निशुल्क करना होगा। क्यूसीआई के मसौदे में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य को भी शामिल किया है।