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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
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  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
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नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज, लगाए ये आरोप

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज :-कांग्रेस ने कहा, यह एक पुरुष का अहंकार और आत्म-प्रचार की इच्छा है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के उनके संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है।

नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार और खुद के प्रचार की इच्छा ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को परिसर का उद्घाटन करने के उनके संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। 

19 विपक्षी दलों ने की उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा

इससे एक दिन पहले 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हुए साझा बयान जारी किया। इन दलों का कहना है कि इस नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए न कि प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस, वाम, तृणमूल कांग्रेस, सपा और आप सहित 19 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से बहिष्कार की घोषणा करते हुए कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही छीन लिया गया है तो इस भवन की कोई कीमत नजर नहीं आती। 

अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, मोदी द इनॉग्रेट...

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करते हैं, तो उनकी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, ''कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। यह एक पुरुष का अहंकार और आत्म-प्रचार की इच्छा है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के उनके संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है।" रमेश ने कहा, 'अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, मोदी द इनॉग्रेट।' 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विपक्ष पर किया पलटवार

विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने भी तीखा पलटवार करते हुए विपक्ष के रुख को 'लोकतांत्रिक लोकाचार और महान राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान' करार दिया था। 19 विपक्षी दलों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है।