वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-दिल्ली सरकार ने एलजी पर आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या उनकी डिस्कॉम कंपनियों के साथ कोई सांठ-गांठ है जो मुफ्त बिजली की फाइल वो सरकार या मंत्री तक नहीं भेज रहे।

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी और डिस्कॉम कंपनियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए स्पेशल ऑडिट कराने का एलान किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार डिस्कॉम कंपनियों का आठ साल का स्पेशल ऑडिट कराने जा रही है। 

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा, दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा हैं। एलजी के आदेश पर अधिकारी काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार दिल्लीवालों को फ्री 24 घंटे बिजली देगी। हम इसे रुकने नहीं देंगे।

सरकार को मीडिया से पता चल रहा हैं की 10 मार्च को एलजी ने कोई फाइल भेजी। ये फाइल मुख्यमंत्री या मंत्री को नहीं दिया जा रहा है।

इससे पहले उपराज्यपाल ने डिस्कॉम में सरकार के लगाए गए सीए, पावर एक्सपर्ट व अन्य को हटा दिया और अधिकारियों को लगा दिया। आतिशी ने आगे पूछा, क्या उपराज्यपाल और बिजली कंपनी की कोई सांठ-गांठ है?  

सीएम ने दिया स्पेशल ऑडिट का आदेश

अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी को आदेश दिया है कि पॉवर डिस्कॉम का सीएजी से मान्यता प्राप्त कंपनी से ऑडिट होगा। जल्द ही आर्डर जारी हो जाएगा।

डिस्कॉम कंपनियों का बीते आठ सालों का आडिट होगा कि, बिजली बनाने वाले डिस्कॉम ने दिल्ली सरकार द्वारा दिए पैसे का क्या किया? उनकी दिल्ली के अफसरों से कोई सांठ-गांठ तो नहीं?

उपराज्यपाल दफ्तर में अफरा-तफरी क्यों

आतिशी ने आगे पूछा कि उपराज्यपाल के दफ्तर में अफरा-तफरी की क्या मंशा है? मुफ्त बिजली के लिए जो पैसे दिए गए, केजरीवाल सरकार उनका स्पेशल ऑडिट कराएगी।

उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए आतिशी ने पूछा, आखिर क्यों क्यों एलजी साहब साहब एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उनके पसंदीदा आईएस अफसर ही डिस्कॉम बोर्ड पर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के पैसे का ये मिलकर दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? इसलिए ये ऑडिट किया जा रहा है।