वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ 131.5 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश-भारत मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताया और दोनों देशों के बीच की दोस्ती बरकरार रखने की भी बात कही। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। ऐसे में भारत के साथ सीमा पार तेल पाइपलाइन बांग्लादेश में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 

377 करोड़ रुपये की लागत वाली यह पाइपलाइन दोनों पड़ोसी देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का हिस्सा है, जिसके जरिए बांग्लादेश भारत से पेट्रोलियम, खासकर डीजल का आयात करेगा। हसीना ने कहा, "दोस्ताना पाइपलाइन दो मित्र देशों के बीच विकास के लिए सहयोग में एक मील का पत्थर लाबित होगा। ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, पाइपलाइन आर्थिक विकास को भी बढ़ाएगी।" उन्होंने आगे कहा कि इस पाइपलाइन से भारत से डीजल आयात करने में लगने वाला समय और खर्च काफी कम हो जाएगा।

सरकार द्वारा संचालित यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने उनके हवाले से कहा, "हमने अपनी सभी द्विपक्षीय समस्याओं को एक-एक करके सुलझा लिया है। हमें अपने विकास के लिए भारत से सहयोग मिल रहा है।" उन्होंने कहा, "हम भारत से 1160 मेगावॉट बिजली का आयात कर रहे हैं। बिजली क्षेत्र में कुछ और क्षेत्रीय और द्विपक्षीय पहल लागू की जा रही हैं। इस दिशा में हमारा सहयोग आने वाले दिनों में और गहरा होगा।"

उन्होंने कहा, "हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करेंगे। ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध बांग्लादेश और भारत  को और मजबूत करेगा।" हसीना ने भारतीय निवेशकों को अपने देश में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। मोदी ने अपने कार्यालय से शामिल होने वाले कार्यक्रम में भी बात की। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा, "यह पाइपलाइन बांग्लादेश के तेजी से विकास में मदद करने के साथ दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा।"

पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) के पारबतीपुर डिपो तक चलेगी। बीडीन्यूज24 डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, सौदे के मुताबिक, भारत पहले तीन सालों में सालाना 200,000 टन तेल, अगले तीन सालों में 300,000 टन, अगले चार सालों में 500,000 टन और उसके बाद सालाना 10 लाख टन तेल भेजेगा।

बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरूल हामिद ने पहले कहा था कि भारत के साथ पाइपलाइन से बांग्लादेश के लिए ईंधन तेल की परिवहन लागत में 50 प्रतिशत की कमी आएगी।