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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
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ये हैं सुप्रीम कोर्ट के पांच नए जज, जो कल लेंगे शपथ

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 27 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए पांच जजों के नामों की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति का परवाना भी जारी हो गया है और अब सोमवार को शपथग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।  जिन पांच नामों को मंजूरी मिली है, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है। आइए जानतें हैं इन पांच नए जजों को छह फरवरी को शपथ लेने जा रहे हैं...

जस्टिस पंकज मित्तल

जस्टिस पंकज मित्तल वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति मित्तल को वर्ष 1985 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में नामांकित किया गया था और एक वकील के रूप में उच्च न्यायालय में अभ्यास करना शुरू किया था।

जस्टिस संजय करोल

जस्टिस संजय करोल नवंबर 2019 से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले, उन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति करोल ने वर्ष 1986 में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना अभ्यास शुरू किया।

जस्टिस पीवी संजय कुमार

जस्टिस पीवी संजय कुमार 2021 से मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले, वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। न्यायमूर्ति कुमार को अगस्त 1988 में आंध्र प्रदेश की बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

वर्तमान में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 2011 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए, फिर उन्हें 2021 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद, उन्हें जून 2022 में पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। जस्टिस अमानुल्लाह को सितंबर 1991 में बिहार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित किया गया था।

जस्टिस मनोज मिश्रा

वर्तमान में, मनोज मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उन्होंने 2011 में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति मिश्रा को 12 दिसंबर, 1988 को एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था और उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दीवानी, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक पक्षों में अभ्यास किया था।