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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
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26 जनवरी कार्यक्रम के लिए कर्मचारियों से चंदा लेने का आरोप

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-विजय सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'चंदा है या वसूली? क्या गोवा सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है कि अब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों की जेब पर डाका डाल रही है?

दक्षिण गोवा की जिलाधिकारी द्वारा 26 जनवरी कार्यक्रम के लिए सरकारी कर्मचारियों से चंदा मांगने का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इस मुद्दे पर गोवा सरकार को निशाने पर ले लिया है। दोनों पार्टियों का आरोप है कि गोवा की सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया है, जिसके चलते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि चंदा लेकर गणतंत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने सफाई देते हुए कहा है कि चंदा सामाजिक कल्याण के काम के लिए स्वेच्छा से इकट्ठा किया जा रहा है और इसका गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से संबंध नहीं है। 

खबर के अनुसार, दक्षिण गोवा जिले की कलेक्टर ज्योति कुमारी ने बीती 19 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सर्कुलर में जिलाधिकारी ने लिखा है कि दक्षिण गोवा कलेक्ट्रेट द्वारा 26 जनवरी को मातानी सलदाना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पलैक्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी स्थायी स्टाफ और अधिकारी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए चंदा देना चाहते हैं तो हर व्यक्ति एक हजार रुपए का योगदान दे सकता है। इस सर्कुलर में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें यह चंदा लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जिलाधिकारी के इस सर्कुलर पर घमासान मच गया है। 

गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मुखिया विजय सरदेसाई ने इस सर्कुलर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विजय सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'चंदा है या वसूली? क्या गोवा सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है कि अब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों की जेब पर डाका डाल रही है? सीएम प्रमोद सावंत और उनकी कैबिनेट के मेगा आयोजनों में खजाना खाली हो गया है और अब सरकार चंदे से सरकारी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है!' 

गोवा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमित पालेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'गोवा के मुख्यमंत्री कार्यक्रमों और फिजूलखर्ची पर खर्च करने के लिए आपके पास खूब पैसा है लेकिन गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजन के लिए आप सरकारी कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? आप पर धिक्कार है।' हालांकि विवाद के बाद कलेक्टर ने सफाई दी है। दक्षिण गोवा की कलेक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साफ कर दें कि यह गणतंत्र दिवस 2023 का कार्यक्रम नहीं है। 2019 में लिब्रेशन डे पर जिला मुख्यालय ने स्वैच्छिक तौर पर चंदा इकट्ठा कर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट और ओल्ड एज होम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके बाद 2021 और 22 में कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। इस साल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए ही चंदा इकट्ठा किया जा रहा है।