वॉयस ऑफ़ ए टू जेड न्यूज़:-केंद्र सरकार ने बुधवार 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सदन के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी सांसद मौजूद रहे।
बुधवार यानी सात दिसंबर से होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में रक्षा मंत्री और भाजपा सांसद राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में भाजपा के उप नेता राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने किया।
विपक्ष के नेताओं ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की
बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ एक दिन में करने, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राज्यों की आर्थिक नाकाबंदी पर चर्चा की मांग की।
ओ'ब्रायन ने सरकार से यह भी कहा कि विपक्ष को अहम मुद्दे उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए।
ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे
वहीं आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार उन्होंने इस बार सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बजाय व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक बुलाने का फैसला किया। बीएसी सदन के विधायी एजेंडे के साथ-साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा करती है, जिन पर पार्टियां चर्चा करना चाहेंगी। पिछले हफ्ते सरकार ने शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए 16 ने विधेयकों को सूचीबद्ध किया था।
संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू
गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। पिछले सप्ताह सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किये जाने वाले 16 विधेयकों की सूची जारी की थी । संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बैठक के लिये लोकसभा एवं राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा था।
सत्र के दौरान ही चुनाव परिणाम
सत्र के दौरान ही आठ दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे। ऐसे में शीतकालीन सत्र पर इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम की छाया भी देखने को मिलेगी।