वॉयस ऑफ़ ए टू जेड न्यूज़:-केसीआर ने शनिवार को कहा, "मैं राज्यों के साथ भेदभाव करने और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करने की केंद्र सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति के खिलाफ मजबूत विरोध में इस बैठक से दूर रह रहा हूं।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक सरकारी बयान के अनुसार, बैठक का उद्देश्य "एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करना" है। हालांकि, इस अहम बैठक से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की अनुपस्थिती ने विवाद खड़ा कर दिया है।
नीति आयोग की बैठक की 10 बड़ी बातें:

1. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने शनिवार को कहा, "मैं राज्यों के साथ भेदभाव करने और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करने की केंद्र सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति के खिलाफ मजबूत विरोध में इस बैठक से दूर रह रहा हूं। राष्ट्र को मजबूत और विकसित बनाने के हमारे सामूहिक प्रयास में वे हमें समान भागीदार के रूप में नहीं मानते हैं।"

2. एक सरकारी बयान में कहा गया है, "गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और राज्य स्तर पर देश में सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है। और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयुक्त समाधानों पर सहमत होते हैं।"

3. सम्मेलन लगभग छह महीने तक विचार-विमर्श के बाद हो रहा है, जिसमें तेलंगाना के मुख्य सचिव सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। जल जीवन मिशन पहल का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 3,982 करोड़ रुपये आवंटित किए। हालांकि, दक्षिणी राज्य ने केवल 200 करोड़ रुपये निकालने का विकल्प चुना।

4. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों को सरकार का आवंटन लगभग दोगुना हो गया है। 2015-16 में 2,03,740 करोड़ रुपये था जो 2022-23 में बढ़कर 4,42,781 करोड़ हो गया है।

5. इस बात की संभावना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की इस बैठक से दूर रह सकते हैं।

6. इससे पहले नीतीश कुमार भाजपा के सहयोगी होते हुए भी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पीएम मोदी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में अनुपस्थित थे।

7. रविवार का सम्मेलन 2019 के बाद पहला ऐसा सम्मेलन होगा जिसमें व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति देखी जाएगी।

8. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा: "मैं पानी, किसानों के कर्ज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, नहर प्रणाली, बुद्ध नाले की सफाई' (लुधियाना में), बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के मुद्दों को उठाऊंगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर भी बात करूंगा।"

9. नीति आयोग के अनुसार, भारत में अगले साल जी20 प्रेसीडेंसी और शिखर सम्मेलन की मेजबानी के आलोक में बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में संघीय प्रणाली के लिए भारत के लिए राष्ट्रपति पद के महत्व और जी -20 मंच पर अपनी प्रगति को उजागर करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा।

10. नीति आयोग की संचालन परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों की साझा दृष्टि विकसित करने का काम सौंपा गया है।