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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
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  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
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लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती, कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

वॉयस ऑफ़ ए टू जेड न्यूज़:-बीते साल 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर में 8 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान किसान उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद
मौर्य के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पुलिस FIR के अनुसार, SUV से चार किसानों की मौत हुई थी।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा।
कोर्ट ने बीते सप्ताह मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मिश्रा को इलाहबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को
जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद खासा सियासी तनाव खड़ा हुआ था।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत पर शीर्ष अदालत अहम फैसला सुनाएगी। बीते सप्ताह भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी
रमण ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 'कथित आरोप गंभीर हैं', लेकिन आरोपी के 'भागने का जोखिम
नहीं है।' राज्य सरकार ने गवाह को सुरक्षा देने का भी वादा किया था। हालांकि, राज्य के इस दावे पर याचिकाकर्ता के वकीलों ने सवाल उठाए थे।

10 फरवरी को उच्च न्यायालय से आशीष को मिली जमानत का पीड़ितों के परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता ने विरोध किया था। आरोप लगाए गए थे कि
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उसे बचा रही है। आशीष की याचिका को जगजीत सिंह, पवन कश्यप और सुखविंदर सिंह ने दी थी।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील भूषण ने कहा था कि आशीष को जमानत मिलने के कुछ दिन बाद ही 'सुरक्षित' गवाह पर हमला हुआ था।
इससे पहले यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया था कि गवाहों और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया गया था कि पुलिस लगातार उनके संपर्क में है।

क्या था मामला
बीते साल 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर में 8 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान किसान उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ
विरोध कर रहे थे। पुलिस FIR के अनुसार, आशीष जिस SUV में सवार थे, उससे चार किसान रौंदे गए थे। मरने वालों में किसान, एक पत्रकार और ड्राइवर शामिल था।