वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-गुटेरेस ने एक ट्वीट में कहा, आज मैंने सुरक्षा परिषद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तात्कालिकता की भावना, वैश्विक दृष्टिकोण और सीखने की मानसिकता के साथ अपनाने का आग्रह किया। हमें एआई सिस्टम की पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी के लिए सामान्य उपायों की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से होने वाले खतरों को लेकर पहली बैठक की। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) तेजी से अपने संभावित जोखिमों और लाभों को प्रकट करती है और संयुक्त राष्ट्र के पास निगरानी और विनियमन के लिए विश्व स्तर पर सहमत नियमों को निर्धारित करने का अवसर है। गुटेरेस ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र को 2026 तक युद्ध के स्वचालित हथियारों में एआई के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करना चाहिए।

गुटेरेस ने एक ट्वीट में कहा, आज मैंने सुरक्षा परिषद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तात्कालिकता की भावना, वैश्विक दृष्टिकोण और सीखने की मानसिकता के साथ अपनाने का आग्रह किया। हमें एआई सिस्टम की पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी के लिए सामान्य उपायों की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए

विदेशी मीडिया के मुताबिक, रूस ने यूएनएससी के बहुमत के दृष्टिकोण से हटकर यह संदेह व्यक्त किया कि एआई के जोखिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी है, जो इसे वैश्विक अस्थिरता के खतरों के स्रोत के रूप में सामने लाती है। वहीं, चीनी सरकार ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों को विकासशील देशों के विचारों को प्रतिबिंबित करना चाहिए क्योंकि इनका उद्देश्य टेक्नोलॉजी को "भागा हुआ जंगली घोड़ा" बनने से रोकना है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीनी राजदूत झांग जून (Zhang Jun) ने कहा कि एआई को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून और मानदंड लचीले होने चाहिए ताकि देशों को अपने स्वयं के राष्ट्रीय स्तर के नियम स्थापित करने की आजादी मिल सके। उन्होंने एआई में प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश के लिए बिना नाम लिए "विकसित देशों" की भी आलोचना की। मीडिया ने झांग के हवाले से कहा, कुछ विकसित देश तकनीकी आधिपत्य पाने के लिए अपने विशेष छोटे क्लब बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दुर्भावनापूर्ण रूप से अन्य देशों के तकनीकी विकास में बाधा डाल रहे हैं और कृत्रिम रूप से तकनीकी बाधाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन इन व्यवहारों का दृढ़ता से विरोध करता है।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, बैठक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अधिकारी ने सीधे तौर पर चीनी सरकार के आरोपों को संबोधित नहीं किया, लेकिन जातीय अल्पसंख्यकों पर निगरानी रखने के लिए चीन द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग का संभावित परोक्ष संदर्भ में कहा कि किसी भी सदस्य देश को लोगों को नियंत्रण करने, प्रतिबंधित करने, दबाने या कमजोर करने के लिए एआई का उपयोग नहीं करना चाहिए।

बैठक का नेतृत्व ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने किया। उन्होंने एआई के अंतरराष्ट्रीय प्रशासन को स्वतंत्रता और लोकतंत्र को कायम रखने वाले सिद्धांतों से बंधे होने, मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति सम्मान, सुरक्षा, जिसमें भौतिक सुरक्षा के साथ-साथ संपत्ति के अधिकार और गोपनीयता की सुरक्षा भी शामिल है और विश्वसनीयता का आह्वान किया।  क्लेवरली ने कहा, हम आज यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एआई इस परिषद के काम को प्रभावित करेगा।

मीडिया ने क्लेवरली के हवाले से कहा कि यह वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को बढ़ा सकता है या बाधित कर सकता है। यह रक्षा और निवारण के बारे में हमारी मूलभूत धारणाओं को चुनौती देता है। यह युद्ध के मैदान पर घातक निर्णयों की जवाबदेही के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है... एआई अपनाने वाले देश और गैर-देश द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों की लापरवाह खोज में सहायता कर सकता है। लेकिन यह हमें हथियारों के प्रसार को रोकने में भी मदद कर सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एआई नियमों को विनियमित करने, निगरानी करने और लागू करने के लिए एक शासी निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र निगरानी संस्था की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिस तरह से अन्य एजेंसियां विमानन, जलवायु और परमाणु ऊर्जा की देखरेख करती हैं। प्रस्तावित एजेंसी में उस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता उन सरकारों और प्रशासनिक एजेंसियों के साथ साझा की होगी जिनके पास एआई के खतरों से निपटने के लिए तकनीकी जानकारी की कमी हो सकती है।

हालांकि, इसे नियंत्रित करने के बारे में कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रस्ताव की संभावना अभी भी दूर है। लेकिन अधिकांश राजनयिकों ने एक वैश्विक शासन तंत्र और अंतरराष्ट्रीय नियमों की धारणा का समर्थन किया।