वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-वित्त मंत्री ने कहा कि गुजरात में पिछले दो दशकों में संतुलित विकास की नींव रखी गई। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 72 हजार 509 करोड़ किया है। महिला एवं बाल विकास के लिए छह हजार 64 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने शुक्रवार को 3.01 लाख करोड़ रुपये का राज्य का आम बजट पेश किया। पिछले साल राज्य में हुए चुनाव के बाद बनी नई सरकार का ये पहला बजट है। इसमें सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गुजरात में पिछले दो दशकों में संतुलित विकास की नींव रखी गई। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 72 हजार 509 करोड़ किया है। महिला एवं बाल विकास के लिए छह हजार 64 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवार कल्याण विभाग के लिए 15 हजार 182 करोड़ और खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए 2165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। खास बात है कि सरकार ने मौजूदा करों (Tax) में किसी भी वृद्धि या कमी की घोषणा नहीं की है। 

1. कोर्ट नया टैक्स नहीं लगाया गया

राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में आम जनता पर कोई नया टैक्स का भार नहीं दिया जाएगा। 

2. विकास कार्यों के लिए बड़ी घोषणाएं 

गुजरात सरकार ने सूबे में पांच हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का एलान किया है। इसके अलावा द्वारका में नया एयरपोर्ट बनेगा। हवाई पट्टी- एयरपोर्ट और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अहमदाबाद-बगोदरा-राजकोट हाइवे अब छह लेन का किया जाएगा। भुज-खावड़ा धर्मशाला रोड को टू-वे बनाया जाएगा। साबरमती नदी पर बैराज बनाने के लिए भी सरकार ने 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।  धार्मिक, हेरिटेज, एडवेंचर और ईको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों के लिए 640 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 706 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन के विकास में तेजी लाने के लिए 277 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अंबेडकर आवास योजना और पंडित दीनदयाल आवास योजना में 222 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मोरबी और गिर सोमनाथ में डॉ. अंबेडकर भवन बनेगा। 

3. गरीबों के लिए क्या एलान हुआ? 

गुजरात सरकार ने गरीबों के लिए भी बड़ा एलान किया है। गुजरात में मजदूर वर्ग को अब पांच रुपये में सरकार की तरफ से खाना दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि, गुजरात में मजदूरों को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पूरे राज्य में 150 नए केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा सतफेरा समुदाय विवाह सहायता योजना में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

4. छात्रों और युवाओं के लिए क्या? 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कक्षा एक से 10 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के लिए 376 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 10 लाख विकास जाति के छात्रों को चार से 20 हजार तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अंविभिन्न जनपदों में बाल गृहों के निर्माण हेतु आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था। ऑनलाइन शिक्षा की पैठ बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी की शुरुआत होगी। सैनिक स्कूल की तरह 10 रक्षाशक्ति स्कूल शुरू होंगे। अरावली, डांग में शुरू होगा नया मेडिकल कॉलेज। सभी जिलों में साइंस सेंटर शुरू किए जाएंगे। 10 हजार छात्रों के लिए ई-वाहन खरीदने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

5. एससी-एसटी, दिव्यांग वर्ग के लिए क्या?

अनुसूचित जाति के लिए डॉ. सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को सहायता के लिए संकट मोचन योजनान्तर्गत 20 करोड़ का प्रावधान और पालक माता-पिता योजना के तहत निराश्रित बच्चों को मासिक सहायता प्रदान करने के लिए 73 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, संत सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा सहायता, एसटी बस में निःशुल्क यात्रा का लाभ देने के लिए 52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

6. किसानों के लिए क्या?

किसानों को बिजली कनेक्शन और सब्सिडी वाली बिजली देने के लिए आठ हजार 278 करोड़ का बजट में प्रावधान हुआ है। 

और क्या-क्या घोषणाएं हुईं?

गिर में दो और लायन सफारी शुरू की जाएंगी। 

एसआरपी की एक महिला बटालियन तैयार की जाएगी। 

ऊर्जा और पेट्रोरसायन विभाग के लिए कुल 8 हजार 738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

वन-पर्यावरण विभाग के लिए दो हजार 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

उद्योग और खान विभाग के लिए आठ हजार 589 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। 

कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के लिए 21 हजार 605 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए दो हजार 193 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई है। 

जल संसाधन विभाग के लिए नौ हजार 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

पथ और भवन विभाग के लिए कुल 20 हजार 642 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।