वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज-
सरकार ने उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन, जीपीएफ और ग्रेच्युटी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी की है।
लखनऊ- प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, जीपीएफ और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सरकार इन देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गई है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित व निस्तारित मामलों की जानकारी मांगी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को पेंशन, जीपीएफ और ग्रेच्युटी का भुगतान किस स्थिति में है, इसका ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को उनके सभी देयक समय से उपलब्ध कराए जाएं।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलों को निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
