वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-
लखनऊ- योगी सरकार ने गन्ना किसानों को उपहार के बाद धान उत्पादक किसानों को भी राहत दी है। अब नान हाईब्रिड (मोटे) धान की रिकवरी में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे लगभग 15 लाख किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।
इससे राज्य में संकट से जूझ रहीं दो हजार राइस मिलों को सीधे लाभ से मजबूती मिलेगी। वहीं हाईब्रिड धान के रिकवरी प्रतिशत पर सरकार पहले से ही तीन प्रतिशत की छूट दे रही है जिसे यथावत रखा गया है। मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार द्वारा खरीदा गया धान मिलों को कुटाई के लिए दिया जाता है।
भारत सरकार के नियमानुसार मिलर्स को कुटाई के बदले 67 प्रतशित रिकवरी कर कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) देना होता है। कुछ वर्षों से चावल मिल उद्योग की संख्या में प्रतिवर्ष कमी नजर आ रही है।
इसका प्रमुख कारण धान कुटाई में रिकवरी प्रतिशत कम प्राप्त होना था। सरकार वर्ष 2018-19 से चावल मिलर्स को हाईब्रिड धान की कुटाई में रिकवरी पर तीन प्रतिशत की छूट दे रही है।
